आदिवासी आमदारांनंतर आता धनगर आंदोलकांच्या मंत्रालयातील जाळीवर उड्या

मुंबई:धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी धनगर समाजातील आंदोलकांनी आज महाराष्ट्र सचिवालयातील सुरक्षा जाळ्यावर उडी मारून जोरदार आंदोलन केले. राज्यभरात धनगर समाजाने या संदर्भात आंदोलन सुरू केले असून, या आंदोलनामागे सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे समाजातील असंतोष वाढला आहे.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गोपीचंद पडळकर, धनगर समाजाचे नेते, म्हणाले की, सरकारने लवकरात लवकर सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करावी. "आदिवासी नेत्यांनी त्यांच्या समाजातील उपजातींचे आरक्षण लाटले आहे. यामुळे धनगर समाजाला आवश्यक असलेला आरक्षणाचा हक्क गमावला आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

गेल्या काही दिवसांपासून धनगर समाजाने आरक्षणाची मागणी केली असून, त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी उपोषण आणि आंदोलन सुरू आहेत. आजच्या आंदोलनात, काही आंदोलकांनी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून थेट सुरक्षा जाळ्यावर उड्या मारल्या, ज्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या आंदोलनात कोणीही गंभीर जखमी झाले नसले, तरी पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात हलवले.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर टीका

अनेक सामाजिक नेत्यांनी या आंदोलनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषतः आदिवासी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली, "महायुतीने महाराष्ट्रातील विविध समाजात अस्वस्थता निर्माण केली आहे."असे वडेट्टीवार म्हणाले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजातील आमदारांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध केला आहे. चार दिवसांपूर्वी आदिवासी आमदारांनी देखील मंत्रालयात उड्या मारून आंदोलन केले होते. या संदर्भात विजय वडेट्टीवार यांनी शिंदे सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत, की सरकार विविध समाजांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करीत आहे.

 

पुढील हालचाली

धनगर समाजाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारने लवकरात लवकर आरक्षणाच्या मागणीवर योग्य ठोस निर्णय घेतला नाही, तर ते अधिक तीव्र आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामुळे मंत्रालय हे निषेधाचे ठिकाण बनत आहे आणि या समाजाची सहनशक्ती संपत चालली आहे.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचे हे आंदोलन सरकारच्या निष्क्रियतेवर एक गंभीर बोट ठेवते. पुढील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या समस्यांवर सरकारने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा सामाजिक असंतोष वाढू शकतो. सरकारने या मुद्यावर तात्काळ विचार करावा आणि सामाजिक समतेची खबरदारी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने