निवडणुकांपूर्वीची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक: महायुती सरकारने हे घेतले मोठे निर्णय,वाचा संपूर्ण

निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अडथळ्याआधी महायुती सरकारने मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेऊन वेग पकडला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात तब्बल 80 निर्णय घेण्यात आले, जेवढे कधी यापूर्वी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात घडले नव्हते. या निर्णयांची बैठक केवळ 1 तास 48 मिनिटांमध्ये पार पडली. यातून विविध समाजघटकांना खूश करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो. निवडणुका तोंडावर असल्याने हे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.

महत्त्वाचे निर्णय

सरकारने पत्रकारांसाठी व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे, जे या क्षेत्रासाठी एक नवीन पाऊल ठरेल. याशिवाय संत गोरोबा कुंभार महामंडळ, कोळी समाज महामंडळ, आणि लेवा पाटील समाज महामंडळाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

धनगर समाजाच्या शुद्धीपत्रकावर झालेल्या आक्षेपानंतर, धनगर समाजाच्या मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयासह ओबीसी नॉन क्रिमीलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करत 15लाखांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.

रतन टाटा यांच्या नावाने उद्योग रत्न पुरस्कार

उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिलेले रतन टाटा यांना आदरांजली म्हणून, त्यांना दिला जाणारा उद्योग रत्न पुरस्कार आता त्यांच्या नावाने दिला जाणार आहे. याशिवाय मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या उद्योग भवनाला रतन टाटा यांचे नाव देण्यात येणार आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे, हे भवन 700 कोटींच्या खर्चाने उभारण्यात येणार असून, याला शासकीय स्तरावर एक प्रकारची श्रध्दांजली मानली जात आहे.

सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न

महायुती सरकारच्या निर्णयांमध्ये विशेषतः विविध समाजघटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. लेवा पाटील, कोळी समाज, शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी, नाथपंथीय समाज अशा विविध समाज घटकांसाठी महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. यामुळे सर्व समाज घटकांना न्याय मिळेल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करून सार्वजनिक ग्रंथालयांना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करून महिला व बाल विकासाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले आहे.

शेवटची मोठी कॅबिनेट बैठक?

निवडणुकीच्या घोषणेआधी ही राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सरकारने वेगाने निर्णय घेत विविध महामंडळे स्थापन करण्यासह शाळा-कॉलेजांना अनुदान, सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प, आणि जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

पुढील निवडणुका

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यास फारच कमी वेळ शिल्लक आहे, त्यामुळे सरकार आचारसंहितेपूर्वी सर्व समाजघटकांना खूश करण्यासाठी निर्णयांचा मारा करत आहे. महायुती सरकारने घेतलेले हे निर्णय आगामी निवडणुकीत प्रभाव पाडतील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हे आहेत महत्वाचे शासन निर्णय :

1. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी जागा उपलब्ध.  

2. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, लातूर येथील जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता.  

3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा होणार.  

4. कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय सुरु होणार.  

5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता.  

6. अंगणवाडीत पाळणाघरे सुरू करण्याचे नियोजन.  

7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक मुदतवाढ मिळाली.  

8. सिडको आणि पीएमआरडीएसाठी भूखंडांवर कब्जेहक्क मिळणार.  

9. केंद्र सरकारची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवली जाणार.  

10. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राला अतिरिक्त निधी.  

11. पालघरमधील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला हस्तांतरित.  

12. बोरीवलीतील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध.  

13. धारण जमिनींच्या तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध अधिनियमात सुधारणा.  

14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी दिली जाणार.  

15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प.  

16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे पुनर्रचना होणार.  

17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणीपुरवठा विभागास हस्तांतरित.  

18. रमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला.  

19. मराठवाड्यातील शाळांसाठी बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी.  

20. आंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनीची स्थापना.  

21. शाळांना २०% वाढीव अनुदान मिळणार.  

22. न्यायमूर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्गात समावेश.  

23. नाशिकरोड, तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे नवीन न्यायालये स्थापन.  

24. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू होणार.  

25. अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळाला.  

26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा १०० कोटींवर वाढवली.  

27. देवळालीतील भूखंड महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला हस्तांतरित.  

28. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ.  

29. मदरसा शिक्षकांच्या मानधनात वाढ.  

30. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध.  

31. समृद्धी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता.  

32. कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव दिले जाणार.  

33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केली जाणार.  

34. राहता तालुक्यातील शेतजमिनीवर क्रीडांगणासाठी जागा दिली जाणार.  

35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन होणार.  

36. पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन होणार.  

37. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीला मंजुरी.  

38. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालय सुविधा उभारल्या जाणार.