धनगड जात प्रमाणपत्र रद्द:राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा?

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या लढाईत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात "धनगड" असा उल्लेख असलेली सहा प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मोठा अडथळा दूर झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

जालना जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर फुलंब्री तालुक्यातील खिलारे कुटुंबाने "धनगड" जातिची सहा प्रमाणपत्रे घेतली होती. मात्र, या जातिचे अस्तित्वच नाही, असे वारंवार सांगण्यात येत होते. धनगर समाजाने याबाबत अनेक वर्षांपासून संघर्ष केला आहे. राज्य सरकारने जात पडताळणी समितीला जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार दिल्यानंतर, या सहा प्रमाणपत्रांचे अवैधत्व ठरवून ते रद्द करण्यात आले आहेत.

गोपीचंद पडळकरांची प्रतिक्रिया

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की, "धनगड आणि धनगर एकच आहेत, मात्र इंग्रजीत 'R' ऐवजी 'D' हा शब्द वापरला गेला होता, ज्यामुळे धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गातील समावेश होऊ शकला नाही. आता राज्य सरकारने या प्रमाणपत्रांना अवैध ठरवून मोठा अडथळा दूर केला आहे. यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे."

धनगर समाजाच्या मागण्या

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या ७० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामध्ये धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही, असा दावा धनगर समाजाकडून सातत्याने केला जात आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून आदिवासी समाजाकडून विरोध होत होता. धनगड आणि धनगर यांच्यातील गोंधळामुळे हा समाज अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित राहिला होता.

सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त प्रवर्गातून (NT) आरक्षण आहे, मात्र त्यांची मागणी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावी, अशी आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ही मागणी पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसत आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांसोबतच धनगर समाजानेही आदिवासी आरक्षणासाठी आंदोलन केले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील आरक्षणाच्या चर्चेला नव्या वळणाची सुरुवात झाल्याचे बोलले जात आहे.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरु असलेला लढा आता निर्णायक टप्प्यावर आला असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे समाजात समाधानाचे वातावरण आहे.