महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, निवडणुकीपूर्वी दिल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजना म्हणजे एकप्रकारे मतदारांना लाच देण्याचाच प्रकार आहे, असा गंभीर आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करून उत्तर मागवले आहे.
याचिकेचा मुद्दा
सदरील याचिका शशांक जे. श्रीधर यांनी दाखल केली असून, त्यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या मोफत योजना म्हणजे मतदारांना लाच देण्याचा प्रकार आहे. अशा योजनांमुळे लोकशाही प्रक्रियेला धोका निर्माण होत आहे आणि या प्रकारांवर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील 'माझी लाडकी बहीण' योजना आणि इतर निर्णय
निवडणुकांच्या दोन ते तीन महिने अगोदर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिंदे सरकारने महिलांसाठी 'माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर केली, ज्याअंतर्गत राज्यातील महिलांच्या खात्यावर दर महिन्याला १५०० रुपये वर्ग केले जाणार आहेत. याशिवाय, मुंबईतील टोल टॅक्समध्ये सूट देण्यासारखे निर्णयही घेण्यात आले. हे सगळे निर्णय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी अन्य तत्सम प्रलंबित प्रकरणांसोबत करण्यात येणार आहे. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजना जाहीर करणे म्हणजे एकप्रकारे मतदारांना लाच देणे आहे, अशी याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. तसेच, अशा योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा येत असल्याचाही याचिकेत उल्लेख आहे.
जनतेची फसवणूक आणि लोकशाहीवरील धोका
याचिकेत आणखी असे म्हटले आहे की, निवडणुकीपूर्वी दिलेली मोफत योजनांची आश्वासने अनेकदा पारदर्शक नसतात. त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल याबाबत स्पष्टता नसते आणि त्यामुळे मतदारांची फसवणूक होते. हे सगळे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारच्या फुकटच्या योजना रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि लोकशाही मूल्यांना धरून पार पडावी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांची आहे.
यापूर्वीची याचिका
ही याचिका २०२२ मध्ये भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. त्यांनीही निवडणुकीपूर्वी दिल्या जाणाऱ्या फुकटच्या योजना आणि त्याच्या प्रभावांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेतील मुद्दे देखील आता या प्रकरणासोबत जोडण्यात आले आहेत.
निवडणुका आणि मोफत योजना
महाराष्ट्रातील 'माझी लाडकी बहीण' योजना आणि झारखंडमधील इतर योजना याप्रमाणेच देशभरात निवडणुकीच्या आधी मोफत योजनांची घोषणा केली जाते. या योजनांमुळे मतदारांवर प्रभाव पडतो आणि निवडणुकीची प्रक्रिया भ्रष्ट होते, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीमध्ये या याचिकेवर अधिक चर्चा होईल आणि निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. मोफतच्या योजना निवडणुकीपूर्वी लाच म्हणून जाहीर कराव्यात का, याबाबत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.ही याचिका निवडणुकांच्या पारदर्शकतेसाठी आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या सगळ्यांवर लोकांचे लक्ष लागलेले आहे.