सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे आधीच होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्यांना राज्य सरकारने आणखी एक धक्का दिला आहे. खरेदी खत, हक्क सोडपत्र आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांच्या व्यवहारांसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आता थेट ५०० रुपयांवर गेले आहे. पूर्वी हे शुल्क १०० आणि २०० रुपये होते, पण आता सर्व व्यवहार ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर करावे लागणार आहेत.
या निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासून (१६ ऑक्टोबर) सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांनी १४ ऑक्टोबरला अध्यादेश काढला होता. महसूल विभागाच्या मते, या दुरुस्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीत सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
सामान्य नागरिकांवर मोठा भार
खरेदी खत, हक्क सोडपत्र, दस्त नोंदणी, आणि घरांच्या विक्री व्यवहारांमध्ये आधी १०० किंवा २०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क लागायचे. पण आता त्यासाठी ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. विशेषतः नोटरी करणे किंवा बँक कर्जासाठी लागणारे १०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही आता ५०० रुपयांवर गेले आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक झळ बसणार आहे.
महसूल वाढीचा प्रयत्न
महागाईच्या या वाढीमुळे सरकारला महसूल वाढवण्याची गरज भासली आहे. विविध लोकानुयायी योजनांचा खर्च भरून काढण्यासाठी सरकारला मुद्रांक शुल्कात वाढ करावी लागली आहे. महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुद्रांक शुल्क हा राज्याच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे आणि यंदाच्या वर्षात या माध्यमातून सुमारे ६०,००० कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
सामान्यांचे आवाहन
या निर्णयाविरोधात कोल्हापुरातील मुद्रांक विक्रेते जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून ही पाचपट वाढ कमी करण्याची मागणी करणार आहेत. अनेक सामान्य नागरिकांनी या निर्णयामुळे आपल्या आर्थिक स्थितीवर होणाऱ्या परिणामाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
निष्कर्ष
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेवर आणखी एक आर्थिक भार पडला आहे. मुद्रांक शुल्कात झालेल्या या पाचपट वाढीमुळे घर खरेदी, कर्ज प्रकरणे, किंवा दस्त नोंदणी यांसारख्या कामांसाठी आता अधिक खर्च करावा लागणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे.