महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजना’ तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. राज्यातील २ कोटी २० लाखांहून अधिक पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता, मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा कार्यक्रम थांबवला गेला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या एकाच टप्प्यातील मतदानाच्या अनुषंगाने राज्यात आचारसंहिता लागू केली आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत मतदारांवर थेट आर्थिक लाभाचा प्रभाव होईल अशा योजना तातडीने थांबवण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने, महिला व बालकल्याण विभागाने 'लाडकी बहीण योजना' आणि त्याचा निधी वितरण तात्पुरते स्थगित केले आहे.
महिलांना मिळणार नाही पुढचा हप्ता
‘लाडकी बहीण योजना’ जुलै महिन्यात सुरू झाली होती. आतापर्यंत पात्र महिलांना पाच महिन्यांचे हप्ते मिळाले आहेत. मात्र, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे हप्ते एकत्र जमा करण्यात आले होते, त्यामुळे महिलांना आता पुढील हप्ता डिसेंबरमध्येच मिळू शकेल. त्यामुळे, महिलांना आता डिसेंबरच्या हप्त्याची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
दिवाळी बोनसच्या चर्चांना फोल ठरवले
अलीकडे काही माध्यमांमध्ये लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना दिवाळी बोनस मिळणार असल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या. परंतु, महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती खोटी असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. महिलांना दिवाळी बोनस दिला जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
योजना स्थगितीमागचं कारण
राज्याच्या निवडणुकीत आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांचा वापर मतदारांवर थेट प्रभाव टाकू नये, म्हणून निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, या योजनांचा निधी तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण विभागानेही याबाबतची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे.
योजना थांबणार नाही – अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत सांगितले की, लाडकी बहीण योजना निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा सुरू होईल. या योजनेतून महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे त्यांचं जीवनमान उंचावलं आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.
सध्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे 'लाडकी बहीण योजना' तात्पुरती स्थगित झाली असली, तरी सरकारने दिलेलं आश्वासन पाहता, योजनेचं पुढील हप्ते डिसेंबरनंतर महिलांना मिळतील, असं वाटतं. महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे ही योजना पुन्हा सुरळीत सुरू होईल, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं आहे.