लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दिवाळी बोनस,निवडणुकीत मते वळवण्याचा प्रयत्न?

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू केलेली महत्वाकांक्षी योजना, "लाडकी बहीण योजना," सध्या राज्यभरात चर्चेत आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जातात.आता सरकारने दिवाळीच्या मुहूर्तावर या योजनेच्या लाभार्थींना एक खास गिफ्ट जाहीर केले आहे.

दिवाळी बोनसची घोषणा

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना या दिवाळीला ३००० रुपयांचा बोनस मिळणार आहे. याशिवाय, निवडक महिलांना २५०० रुपयांचा अतिरिक्त बोनस देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. या निर्णयामुळे दिवाळीचा आनंद द्विगुणित होईल, अशी आशा आहे. त्यामुळे, एकूण ५५०० रुपयांची आर्थिक मदत अनेक महिलांना दिली जाणार आहे. ही रक्कम त्यांना दरमहा मिळणाऱ्या १५०० रुपयांपासून वेगळी असेल.

लाडकी बहीण योजनेमागे महायुतीचा राजकीय हेतू?

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना महिला सशक्तीकरणासाठी असली तरी, तिच्या मागे स्पष्ट राजकीय उद्दिष्टं दिसून येतात. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा योजना प्रचाराचा भाग केला आहे.दरमहा १५०० रुपये आणि दिवाळी बोनसच्या माध्यमातून महिलांना थेट आर्थिक लाभ देऊन महायुतीने महिलांमध्ये लोकप्रियता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिलांना आकर्षित करून, निवडणुकीत मोठा मतविभाग मिळवण्याचा हा राजकीय हेतू असल्याचे जाणवते. महिला मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेची महत्वाची वैशिष्ट्ये

लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सशक्तीकरणाचे एक साधन म्हणून ओळखली जाते. या योजनेत २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. अर्जदार महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, तसेच त्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

दिवाळी बोनससाठी पात्रता अटी

१. महिला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी सूचीत असावी.

२. त्यांनी कमीत कमी तीन महिने या योजनेचा लाभ घेतलेला असावा.

३. त्यांचा आधार कार्ड आणि बँक खाते एकमेकांना लिंक असलेले असावे.

अर्जाची मुदतवाढ

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आधीपासून सुरू असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावेळी अर्ज ऑनलाईन न करता, ऑफलाईन पद्धतीने करावा लागेल. अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे जोडून ग्रामपंचायत, अंगणवाडी केंद्र किंवा महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल.

महायुती सरकारने महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी सुरू केलेली ही योजना येत्या निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे दिसत आहे. महिलांना दिवाळी बोनसच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळाल्याने, त्यांच्या आनंदात भर पडणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने