नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यात वसलेल्या जामले वणी या गावाची अवस्था इतकी बिकट आहे की मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी ग्रामस्थांना अनेक वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे. या गावाला जोडणारा 'बनाचा माळ' परिसरातील रस्ता अत्यंत खराब आहे व येथे पूल नसल्याने पावसाळ्यात या मार्गाने प्रवास करणे अत्यंत धोक्याचे ठरते. पाच ते सहा वर्षांपूर्वीच या रस्त्याचे काम मंजूर झाले होते, पण अद्याप ते रखडलेले आहे. गावकऱ्यांच्या तक्रारींच्या आधारे काही वेळा मुरूम टाकण्याचे काम केले जाते, परंतु ते कमी कालावधीतच खराब होते, आणि परिस्थिती जैसे थे होते.यावरून आमदार व प्रशासनाने जाणीवपूर्वक या गावाकडे दुर्लक्ष केल्याचे लक्षात येते.
सह्याद्री पर्वतांच्या कुशीत वसलेल्या या तालुक्यातील जामले वणी गावात पावसाळ्यात प्रचंड पूर येतो. पण येथे असलेल्या नाल्यावर पुलच नसल्याने विद्यार्थी, शेतकरी, महिला आणि वयोवृद्ध ग्रामस्थांना गावाबाहेर जाणे कठीण होऊन बसते. पावसाळ्यात या नाल्याला आलेला पुर खूपच भयंकर असतो, जो एखाद्या नदीपेक्षा कमी नसतो. त्यामुळे गावातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांना अत्यंत त्रास सहन करावा लागतो. शाळकरी मुलांना शाळेत पोहोचणेही पावसाळ्यात अशक्यच होते. या समस्यांमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका देखील गावात पोहोचू शकत नाही, परिणामी अनेकदा ग्रामस्थांचे जीव धोक्यात येतात.
रस्त्याची झालेली दुरवस्था |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार गटाचे नितीन अर्जुन पवार हे येथील आमदार असून त्यांनी नुकतीच या गावाची भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान, ग्रामस्थांनी आपली समस्या मांडली असताना तात्पुरती उपाययोजना म्हणून रस्त्यावर मुरूम टाकण्याचे काम करण्यात आले; मात्र काही दिवसांतच रस्ता पुन्हा खराब झाला आणि समस्यांचे ढग तसेच राहिले.
रस्त्यावरून वाहणारे पाणी |
बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन सारख्या मोठमोठ्या आणि अत्याधुनिक प्रकल्पांचा उद्घाटन सोहळा साजरा करणाऱ्या देशात कळवण तालुक्यातील जामले वणी गावातील नागरीक आजही एक साधा रस्ता व पूल मिळवण्यासाठी धडपड करत आहेत, ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या या मतदारसंघातील आदिवासी नागरिकांना रस्ता, पूल, पाणी या मूलभूत सुविधांसाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे.
जामले वणी गावातील ग्रामस्थांना नवीन आमदारांकडून अपेक्षा आहे की त्यांच्या या मूलभूत गरजांकडे लक्ष दिले जाईल.राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत असताना, ग्रामस्थांच्या मनात एकच प्रश्न आहे—नवनिर्वाचित आमदार किंवा प्रशासन त्यांची ही बरीच वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण करतील का? गावातील मूलभूत गरजांच्या सोयीसाठी प्रशासन आता तरी धाव घेईल का? हे बघणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.