मुंबई: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देऊ नये आणि पेसा कायद्यांतर्गत भरती सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आदिवासी समाजातील आमदारांनी आज मंत्रालयात आक्रमक आंदोलन केले. आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी लढा देणारे नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, किरण लहामटे, भाजप खासदार हेमंत सावरा यांच्यासह अन्य आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन पुकारलं. या दरम्यान काही कागदपत्रं त्यांनी फेकून दिली आणि सरकारकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्री भेटीसाठी वेळ देत नाहीत...
मागील १५ दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी पेसा कायद्यांतर्गत भरतीची मागणी करत आहेत. त्यांनी मुंबईतील विविध ठिकाणी आंदोलनही केली, मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. आदिवासी आमदार मागील सहा दिवसांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागत आहेत, मात्र ती भेट मिळत नसल्याने आमदार आक्रमक झाले. "मुख्यमंत्री जर ऐकत नसतील तर आम्हाला प्लॅन बी स्वीकारावा लागेल," असं विधान नरहरी झिरवाळ यांनी केलं.
मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी एका प्रसारमाध्यमाशी बोलताना सांगितले होते की, मुख्यमंत्री साहेब त्यांना भेटण्यास आलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यास वेळ देतात ते रात्री दोन ते तीन वाजेपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत असतात व त्यांच्या समस्या जाणून घेत असतात पण इथे सत्ताधारी आमदारांवर जर ही वेळ येत असेल तर सामान्य नागरिकांची काय परिस्थिती असेल हे आपण समजू शकतो.
आंदोलकांचे आक्रमक पाऊल
मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटण्यासाठी आदिवासी आमदारांना सात तासांची प्रतीक्षा करावी लागली, तरीही त्यांची भेट झाली नाही. त्यानंतर शुक्रवारी आमदारांनी मंत्रालयात आक्रमक पवित्रा घेतला. आदिवासी आमदारांनी संरक्षक जाळीवर उड्या मारत आंदोलन केलं. यावेळी नरहरी झिरवाळ भावुक झाले आणि आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आम्ही संघर्ष करत असल्याचं सांगितलं.
धनगर समाजाच्या आरक्षणावर रोष
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. याला आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. या प्रश्नावर आदिवासी आमदारांनी आक्रमक आंदोलन करत आपल्या मागण्यांसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन पुकारलं. यावेळी नरहरी झिरवाळ यांचं आरोग्य बिघडलं, मात्र सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
सरकारच्या आश्वासनांची पूर्तता नाही
आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी समाजाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पेसा कायद्यांतर्गत नोकरभरती सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अद्याप त्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याने आदिवासी आमदार नाराज आहेत.
हे आंदोलन मराठा, ओबीसी आंदोलनानंतर आता महायुती सरकारसाठी नवीन आव्हान ठरलं आहे.