विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आज, २५ सप्टेंबर रोजी राज्यातील जवळपास पावणेदोन लाख प्राथमिक शिक्षक सामूहिक रजा घेऊन आंदोलनावर जाणार आहेत. यामुळे अंदाजे ४० हजार शाळा बंद राहतील, ज्याचा थेट परिणाम दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर होणार आहे.
राज्य सरकारने सुधारित शिक्षक संच मान्यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जवळपास १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी आणि २९ हजाराहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना एकत्र आल्या असून, त्यांनी शासनाकडे या निर्णयांचे त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षक संघटनांचा विरोध आणि आंदोलनाचे कारण:
राज्यातील शिक्षक संघटनांनी सुधारित शिक्षक संच मान्यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीला विरोध केला आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये फक्त एक शिक्षक नेमण्याच्या निर्णयाला शिक्षक संघटना कडाडून विरोध करत आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांना गणवेश न मिळणे, अध्यापन सोडून करावी लागणारी प्रशासकीय कामे, आणि कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुकीसारख्या मुद्द्यांवरही शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
याच कारणास्तव आज शिक्षकांनी सामूहिक रजेचा निर्णय घेतला असून, राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढले जाणार आहेत. शिक्षकांच्या मते, शासनाच्या धोरणांमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येणार आहे.
शिक्षण विभागाची भूमिका:
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी शिक्षक संघटनांनी सकारात्मक चर्चा केली होती, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी आज आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
काळ्या फिती आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुप सोडून आंदोलन:
यापूर्वी, पुण्यात झालेल्या एका बैठकीत शिक्षकांनी विरोधाचा इशारा दिला होता. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेले व्हॉट्सअॅप ग्रुप सोडणे आणि काळी फित लावून काम करणे, अशा पद्धतीने आपला विरोध दर्शवला होता. मात्र, याचा काहीच परिणाम न झाल्यामुळे आज शिक्षकांनी सामूहिक रजेचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान:
या आंदोलनामुळे राज्यातील तब्बल ४० हजार प्राथमिक शाळा बंद राहतील, ज्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार आहे. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, शासनाने त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला नाही तर हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल.
राज्यातील शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत, शासनाच्या निर्णयांविरोधात लढा देण्याचे ठरवले आहे. आता पुढील काळात शासन या आंदोलनावर काय भूमिका घेते, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.