केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत ७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (AB PM-JAY) समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत, ७० वर्षांवरील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
![]() |
Image Source:www.freepik.com |
६ कोटी ज्येष्ठांना होणार थेट लाभ
या निर्णयामुळे देशातील ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. या नवीन योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांची सामाजिक किंवा आर्थिक स्थिती विचारात घेतली जाणार नाही, म्हणजेच सर्व ७० वर्षांवरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्यासाठी सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्तीसाठी स्वतंत्र आयुष्मान कार्ड जारी करणार आहे. याशिवाय, जी कुटुंबे आधीच आयुष्मान भारत योजनेचा भाग आहेत आणि ज्यांच्याकडे ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ सदस्य आहे, त्यांना वर्षाला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर मिळणार आहे.
आरोग्य विमा संरक्षणातील मोठे पाऊल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वचनबद्ध आहे. आयुष्मान भारत योजना आधीच ५५ कोटी लोकांना आरोग्य विमा देत आहे, आणि आता ७० वर्षांवरील नागरिकांना विशेष कव्हर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना ज्येष्ठांना आवश्यक ते उपचार मिळविण्यास मदत करेल, तसेच त्यांच्या कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी करेल.
आरोग्य विम्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नागरिकांना pmjay.gov.in या अधिकृत आयुष्मान भारत वेबसाइटला भेट देऊन किंवा आयुष्मान मित्र ॲपद्वारे अर्ज करावा लागेल. अर्ज करताना आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अर्ज मंजूर झाल्यावर ज्येष्ठांना स्वतंत्र हेल्थ कार्ड दिले जाईल, ज्याचा उपयोग ३०,००० पॅनेल रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारासाठी होईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
या कॅबिनेट बैठकीत इतरही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. १६९ शहरांमध्ये ३८,००० इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्याची योजना पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. तसेच, दुर्गम भागांना जोडण्यासाठी ६२,५०० किलोमीटरचे नवीन रस्ते बांधण्याच्या योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यविषयक सुविधा अधिक सुलभ होणार असून, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास सरकार अधिक सक्षम ठरणार आहे.