राज्यातील आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून धडपड सुरू केली होती. आदिवासी समाजाने एसटीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, यासाठी आरक्षणाची मागणी तसेच पेसा कायद्यानुसार भरती करण्याची मागणी केली होती. शुक्रवारी, ४ ऑक्टोबर रोजी, नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आदिवासी आमदार मंत्रालयात पोहचले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची भेट न झाल्याने त्यांनी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळ्यावर उडी मारून आक्रमक आंदोलन केले.
आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पेसा कायद्यातील पदे मानधन तत्वावर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची एक बैठक झाली, ज्यामध्ये आदिवासी मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासी आमदारांची आक्रमक भूमिका
आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयात थेट सुरक्षा जाळ्यावर उड्या मारून निदर्शन केले, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर आणि हेमंत सावरा यांसारख्या नेत्यांनी सरकारकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, आदिवासी मुलांची भरती मानधन तत्वावर केली जाईल, आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नियमित नियुक्ती केली जाईल.
पेसा कायदा आणि भरती प्रक्रिया
पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अॅक्ट (पेसा कायदा) २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे आदिवासी समुदायाला संरक्षण मिळवून देणे आणि त्यांच्या विकासासाठी आरक्षित जागा निर्माण करणे ही उद्दीष्टे आहेत.
राज्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या १३ जिल्ह्यांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार, १७ संवर्गातील पदे मानधन तत्वावर भरली जाणार आहेत.
सरकारने पेसा कायद्यानुसार आवश्यक जाहिराती काढण्यात येणार आहेत,असे सांगितले आहे. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी समाजातील अनेकांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल, आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल, हे निश्चित आहे.
आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी सरकारच्या निर्णयानंतर संतुष्ट दिसत आहेत, परंतु त्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी अद्याप काम सुरू ठेवावे लागेल. या प्रकरणातील अधिक माहिती येणे अपेक्षित आहे, आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार योग्य ती प्रक्रिया राबवावी लागेल. आदिवासी समाजासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला असून, यामुळे त्यांच्या हक्कांचे आणि स्थानिक विकासाचे ध्येय साधता येईल.