आदिवासी नेत्यांचा सरकारविरोधी आवाज;धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा तीव्र विरोध
राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांनंतर आता आदिवासी आणि धनगर समाजातील वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आदिवासी आमदार आक्रमक झाले असून, ३० सप्टेंबरपासून (सोमवार) मुंबई मंत्रालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे आंदोलन पेसा कायद्यातील भरती आणि धनगर समाजाच्या आदिवासी समाजातील आरक्षणात घुसखोरी थांबवण्याच्या मागण्यांसाठी होणार आहे.
पेसा भरती आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेसा कायद्यानुसार आदिवासी तरुणांची नोकरभरती १५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही, अशी नाराजी आदिवासी आमदारांनी व्यक्त केली आहे. याच मुद्द्यावर आदिवासी आमदार आणि खासदारांनी मंत्रालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धनगर आरक्षणावरून संघर्ष
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याच्या हालचालींना आदिवासी समाजाकडून तीव्र विरोध होत आहे. राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी समिती गठीत केली असून, यासंबंधी कायद्याचा मसुदाही तयार होत आहे. मात्र, आदिवासी नेते या निर्णयाला विरोध करत आहेत. त्यांनी सरकारला यासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेण्याआधी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
झिरवाळ यांचा आंदोलनाचा इशारा
नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, "धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. राज्य सरकारने तात्काळ पेसा भरती सुरू करावी आणि धनगर आरक्षणासंदर्भातील जीआर मागे घ्यावा, अन्यथा आम्ही बेमुदत धरणे आंदोलन करू." त्यांच्या या आंदोलनात राज्यातील आदिवासी आमदार, खासदार आणि माजी लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
आदिवासी समाजाचा रोष आणि सरकारची कोंडी
धनगर समाजाच्या आरक्षणाविरोधात आदिवासी नेते आक्रमक झाले असून, काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनीही या मुद्द्यावर आपला विरोध दर्शवला आहे. "धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट केल्यास मी आमदारकीचा राजीनामा देईल," असा इशारा खोसकर यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने या घडामोडींवर कोणता निर्णय घेतला, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांनंतर आता आदिवासी-धनगर वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महायुती सरकारसमोरील आव्हाने वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.यामुळे महायुती सरकारसमोर निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजांच्या आंदोलनांनंतर आता आदिवासी-धनगर आरक्षण वाद उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे राज्यात सामाजिक असंतोष वाढू शकतो.