महाराष्ट्रात गायीला राज्यमातेचा दर्जा,महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्र राज्य सरकारने सोमवारी, ३० सप्टेंबर रोजी, देशी गायीला 'राज्यमाता-गोमाता' म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे औचित्य पाहता राज्यातील विविध धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांनी याचे भरभरून स्वागत केले आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र गायीला 'राज्यमातेचा' दर्जा देणारे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. उत्तराखंडने २०१८ साली गायीला हा दर्जा दिला होता.

गायीचे सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व

भारतीय संस्कृतीत गायीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वैदिक काळापासून गायीला पवित्र मानले जाते. हिंदू धर्मात गायीला मातेचे स्थान दिले जाते. धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा यामध्ये गायीचे दूध, गोमूत्र, आणि शेणाचा वापर करण्यात येतो. गाईच्या या घटकांना पवित्र मानले जाते. तसेच आयुर्वेदिक उपचारांमध्ये गाईचे दूध, मूत्र, शेण, तूप, दही यांचा समावेश असलेल्या पंचगव्य उपचार पद्धतीतही गायीला महत्त्वाचे स्थान आहे.

सेंद्रिय शेतीत गाईचे योगदान

सेंद्रिय शेतीमध्ये गाईचे गोमूत्र आणि शेण वापरले जाते. हे नैसर्गिक खत म्हणून उपयोगात येत असल्याने पिकांच्या वाढीसाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. राज्यातील अनेक भागांत शेतकरी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात.

देशी गायींच्या संवर्धनाची गरज

राज्यातील देशी गायींच्या विविध जाती जसे की देवणी, लालकंधारी, खिल्लारी, डांगी, गवळाऊ आदी जातींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. देशी गायींचे दूध पोषक असते आणि मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने देशी गायींचे संवर्धन व्हावे आणि पशुपालकांना गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे.

शासन आदेशाची पार्श्वभूमी

शासनाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “प्राचीन काळापासून गायीला धार्मिक, वैज्ञानिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले गेले आहे. राज्यातील विविध भागांत आढळणाऱ्या देशी गायींच्या संख्येत घट होत असल्याने ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे गायींचे संवर्धन आणि पालनपोषण करण्यास पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने गायीला ‘राज्यमाता’ घोषित करण्यात येत आहे.”

या निर्णयामुळे गायीच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. गायीला केवळ धार्मिक नव्हे, तर आर्थिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्व आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.